8वें वेतन आयोग पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श जारी, जल्द होगी घोषणा

8th Pay Commission India केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकारों के साथ लगातार परामर्श कर रही है और आयोग के गठन के संबंध में जल्द ही घोषणा की जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (GENC) के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया है.
एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की थी, लेकिन तब से इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति और पैनल के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने औद्योगिक संघों के शीर्ष निकाय, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी और सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाले 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में देरी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के साथ अपनी बैठक में 8वें वेतन आयोग में देरी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने, कोविड-19 के दौरान रोके गए डीए बकाया को जारी करने जैसे कई मुद्दे उठाए.

आठवें वेतन आयोग के जल्द गठन का आश्वासन

8th Pay Commission India इस बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन सहित प्रमुख कर्मचारी मांगों पर चर्चा की गई. मंत्री ने जीईएनसी को आश्वासन दिया कि आठवें वेतन आयोग की घोषणा जल्द ही की जाएगी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के संबंध में पेंशन सचिव के साथ बैठक की व्यवस्था की. बैठक में उठाए गए अन्य मुद्दों में अनुकंपा नियुक्तियों में वृद्धि, कैडर समीक्षा और नियमित संयुक्त आयोग की बैठकें सुनिश्चित करना शामिल था. प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों की लंबित प्रमुख मांगों को शामिल करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा. बताया जा रहा है कि मंत्री ने उठाए गए मुद्दों पर आश्वासन दिया.
बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

प्रतिनिधिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया. इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार राज्य सरकारों से सक्रिय रूप से परामर्श कर रही है और 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जल्द की जा सकती है.

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को खत्म करने तथा पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग की. इस पर मंत्री ने तुरंत अपने सचिवालय को GENC और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव के बीच एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया.

जीईएनसी के प्रतिनिधिमंडल ने लंबित मामलों को समायोजित करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति कोटा बढ़ाने और विशेष छूट की मांग की. मंत्री ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सीमा कानूनी फैसलों पर आधारित है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता; वर्तमान प्रथा जारी रहेगी.

जीईएनसी ने पेंशन बहाली की पूर्व समय-सीमा पर कैट के आदेशों को लागू करने की मांग की. इस पर मंत्री ने कहा कि पेंशन विभाग ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.8वें वेतन आयोग पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श जारी, जल्द होगी घोषणा
नई दिल्ली: केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग 8th Pay Commission India को लेकर राज्य सरकारों के साथ लगातार परामर्श कर रही है और आयोग के गठन के संबंध में जल्द ही घोषणा की जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (GENC) के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया है.
एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8th Pay Commission India का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की थी, लेकिन तब से इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति और पैनल के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने औद्योगिक संघों के शीर्ष निकाय, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी और सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाले 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में देरी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के साथ अपनी बैठक में 8वें वेतन आयोग में देरी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने, कोविड-19 के दौरान रोके गए डीए बकाया को जारी करने जैसे कई मुद्दे उठाए.

8th Pay Commission India के जल्द गठन का आश्वासन

इस बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन सहित प्रमुख कर्मचारी मांगों पर चर्चा की गई. मंत्री ने जीईएनसी को आश्वासन दिया कि आठवें वेतन आयोग की घोषणा जल्द ही की जाएगी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के संबंध में पेंशन सचिव के साथ बैठक की व्यवस्था की. बैठक में उठाए गए अन्य मुद्दों में अनुकंपा नियुक्तियों में वृद्धि, कैडर समीक्षा और नियमित संयुक्त आयोग की बैठकें सुनिश्चित करना शामिल था. प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों की लंबित प्रमुख मांगों को शामिल करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा. बताया जा रहा है कि मंत्री ने उठाए गए मुद्दों पर आश्वासन दिया.
बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

प्रतिनिधिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया. इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार राज्य सरकारों से सक्रिय रूप से परामर्श कर रही है और 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जल्द की जा सकती है.

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को खत्म करने तथा पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग की. इस पर मंत्री ने तुरंत अपने सचिवालय को GENC और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव के बीच एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया.

जीईएनसी के प्रतिनिधिमंडल ने लंबित मामलों को समायोजित करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति कोटा बढ़ाने और विशेष छूट की मांग की. मंत्री ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सीमा कानूनी फैसलों पर आधारित है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता; वर्तमान प्रथा जारी रहेगी.

जीईएनसी ने पेंशन बहाली की पूर्व समय-सीमा पर कैट के आदेशों को लागू करने की मांग की. इस पर मंत्री ने कहा कि पेंशन विभाग ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.