राजस्थान में बड़ा फैसला! अब एक साथ होंगे पंचायत और शहर, जानिए हाईकोर्ट का आदेश

जयपुर: राजस्थान में अब पंचायत और शहरी निकाय चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को साफ आदेश दिया है कि अगले छह महीने के भीतर चुनाव कराए जाएं। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत कमेटियों की रिपोर्ट को मंजूरी देकर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

हाईकोर्ट का सख्त रुख

दरअसल, कई पंचायतों और नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद चुनाव नहीं कराए गए थे। सरपंच और प्रधान की जगह फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी पंचायतों को चला रहे हैं। यही हाल नगर निगम और पालिकाओं का भी है। इस देरी को लेकर नागरिकों और संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को छह महीने की समय सीमा तय कर दी।

सरकार की तैयारी

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने तुरंत कदम उठाए।

• शहरी निकायों के परिसीमन के लिए बनी कमेटी की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा कर रहे हैं।
• ग्राम पंचायतों के परिसीमन की कमेटी पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर की अगुवाई में बनी थी।

सीएम भजनलाल शर्मा ने दोनों समितियों की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी नई मतदाता सूचियां तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

‘Rajasthan One State One Election’ पर अमल

राजस्थान सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि राज्य में “Rajasthan One State One Election” लागू होगा। यानी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव अलग-अलग कराने की बजाय एक साथ करवाए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कई जगह चुनाव टल गए थे। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद साफ है कि सरकार को तय समय सीमा में चुनाव कराने ही होंगे।

हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि छह महीने के भीतर सभी पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं. हालांकि, कई पंचायतों का कार्यकाल 2027 तक है और सरकार ने Rajasthan One State One Election की घोषणा पूरी नहीं की थी. इस बीच, राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ याचिका भी दायर की है. सरकार का कहना है कि उनके पास यह अधिकार है कि वे Rajasthan One State One Election को राज्य में लागू कर सकते हैं.

राजस्थान में अब चुनाव प्रक्रिया और परिसीमन की तैयारियों पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश और जनता का दबाव सरकार के लिए निर्णायक साबित होगा.

---

👉 अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि राजस्थान में पंचायत से लेकर नगर निकाय तक के चुनाव आखिर किस तारीख को घोषित किए जाएंगे।